ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਰਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
