ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਗ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 60:40 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਭੱਤਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
