ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ Punjab School Education Board (PSEB) ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਛੱਤ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। “ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰਿਆਯਤੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 15% ਛੂਟ ਬੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ PSEB ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇਗੀ।
PSEB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Dr. Amarpal Singh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ PSEB ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
