ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰਿਵਾਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਗ ਨੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਣਗੇ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
