ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਹਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ।
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ, ਕੇਸ਼ਮ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਫੀਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਫੀਸ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
