ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
