ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਚਿੱਪ ਰਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
