ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
