ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ (FARISHTEY) ਸਕੀਮ 2024 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
