ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
