ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ—ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ
ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
