ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਧਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
