ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਪੀਆਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੋਗ
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਯੋਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਤੈਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ
ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
