ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 1,007 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 397 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 171 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 104 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 379 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 246 ਐੱਫਆਈਆਰ (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 348 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 426 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਾਂਪਣ
ਮੋਹਰੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 72 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 63 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 12, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 64.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
