ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ?
19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
