ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਈ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਮਿਲੇ
ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬੈਗ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
