ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 6500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
