ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (NHAI) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
30 ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, NHAI ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
