ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਸਟੀਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
