ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ
ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ
ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
30 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
