ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਸਟਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
