ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕੁਝ ਚੌਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਾਰੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਊਂਡਅਬਾਊਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ: ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
