ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ-ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਆਮ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
