ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ. ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਓ. ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
