ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ +91 1613105055 ਅਤੇ +91 1616650355 ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
63,702 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰੁਸਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
