ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਮਲੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
