ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਮਿਆਦ
ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਜੇ ਖਰੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਰੜਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
