ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, जिससे ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਤੈਅ ਮੁੱਲ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ जा ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,887 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ (ਮੰਡੀਆਂ) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਬਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
