ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੱਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
