ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਭਾਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਿੱਟੂ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
