ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ
ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ।
