ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਫ਼ੀਸ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹੇਗੀ।
