11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
