ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰੋ–ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਪੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਸਰਹੀਣ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ
ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ਕਰਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33ਬੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ।
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਹੈ।
