ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
