ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ, ਮੰਗਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਕਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਧਾਰਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਖ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
