ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
