ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। NITI Aayog ਦੀ Education Quality Report 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੱਖਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ 45 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Mission Samarth ਅਤੇ Schools of Eminence ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NITI Aayog ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਕੇ 22:1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਫਿਨਲੈਂਡ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ English Edge Programme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 118 Schools of Eminence ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
NITI Aayog ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 786 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE Main ਅਤੇ 1,284 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
