Home Blog Page 233

ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਡਾਕਘਰ

15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐਤਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁਣਿੰਦੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈੱਡ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਬਟਾਲਾ ਹੈੱਡ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸਬ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਕਘਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਾਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ।

ਖੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

ਖੰਨਾ :- ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਾ ਭੱਟੀਆਂ (ਖੰਨਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵੇਰਕਾ) ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਦ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼ 1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬਦਿਤ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ (23), ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ (22), ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ (28) ਅਤੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ (24) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਨੌਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂਚ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ, ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ?

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਟੁੱਟੇ ਘਰ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ :- ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਛੱਤ, ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਾਬ

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਰਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੱਪੜ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਵਾਸਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖਵਾਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਲਣ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਨੇੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਐੱਸਯੂਵੀ; ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਯੂਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 34 ਸਾਲਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਧਾਰਥ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਲਾਨੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿਆਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿਆਂ ਐੱਸਯੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਸੂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਬਟਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 51 ਸਾਲਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 41 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡਰੀਆ ਓਰਮਿਸਟਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਕੰਡ-ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ।

19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੈਕੰਡ-ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਔਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਖ਼ਰਚਾ

ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।