ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਲਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
