ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
