ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਈ-20 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ) ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਸੰਜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ “ਈ-20 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ”, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
