ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 327.4 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 298.8 ਰੁਪਏ ਸੀ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
