ਕੇਂਦਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਫ਼ੀਸ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
