ਬਿਹਾਰ :- ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
