ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੜ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੇਬਲ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਸਟਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਣੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 40 ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ‘ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਾਰਡਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਰੂਟ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
