ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ, ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
