ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
