ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਔਸਤ 2.1 ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
“ਬੱਚੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ”
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
