ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮੀਟੀਵਾਈ) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
